बजट में किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को कितना लाभ और कितना नुकसान अभी जाने

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राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी और भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश कर दिया है। बजट में किसानों, महिलाओं, व्यापारियों और आम लोगों से जुड़े कई बड़े ऐलान हुए हैं। आसान भाषा में समझते हैं इस बजट में किसानों को क्या मिला? महिलाओं को क्या मिला? आम लोगों को क्या मिला और गरीबों के लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई है?

कुछ लोगों लोगों को तो इस बजट से निराशा भी हुई है और कुछ लोगों को बड़ी सौगातें मिली है। बड़ी खबर यह है इस प्रकार भजनलाल सरकार ने अपना पहला फुल बजट पेश कर दिया है वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में 2 घंटे 51 मिनट का लंबा भाषण पड़ा और इस बजट की खास और बड़ी बातें यही है सरकार आने वाले 5 सालों में 4 लाख ज्यादा नई सरकारी नौकरियां देगी।

क्या बेरोजगारों को मिलेगी सरकारी नौकरी?

सबसे पहले बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वित्त मंत्री ने बजट में 4 लाख नई भर्तियों की घोषणा की है। यह सभी भर्तियां 5 साल में होगी। इसके साथ ही सरकार नई युवा नीति भी लाएगी जिसमे 10 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है।

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वित्त मंत्री ने रोडवेज में 1650 कर्मचारियों की भर्ती की भी बजट में घोषणा की है। रोडवेज के लिए 500 नई बसें खरीदी जाएगी साथ ही में 300 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेगी। सरकार वहीं 800 बसें किराए पर ली जाएगी। अजमेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर सहित 10 जिलों में आधुनिक सुविधाओं युक्त बस स्टैंड बनाने का ऐलान सरकार ने किया है। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है बीकानेर, भरतपुर, जोधपुर सहित कई बड़े शहरों के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी।

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शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं के लिए सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 20 नए आईटीआई खुलेंगे। आठवीं, 10वीं, 12वीं में मेरिट में आने वाले स्टूडेंट को टैबलेट मिलेंगे और साथ में इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं सभी अनुदानित हॉस्टल में मेश भत्ता ₹3000 करने की घोषणा की है। खिलाड़ियों का मेश भत्ता भी बढ़ाकर 4000 करने का ऐलान कर दिया है।

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राजस्थान सरकार ने वीवी में कुलपतियों का नाम अब बदल दिया है। अब कुलपति को कुल गुरु कहा जाएगा। वहीं प्रदेश में भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के इंजीनियर कॉलेज को राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जाएगा, इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किया है प्रदेश के सभी स्कूलों में 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी और टॉयलेट सहित बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने नई योजना गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू करने की घोषणा इस बजट में की गई है। इस योजना के तहत आदिवासियों के विकास के काम होंगे। वन अधिकार के तहत पट्टे दिए जाएंगे। वहीं वित्त मंत्री ने ऐलान किया है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को ₹25000 का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। पाक विस्थापितों को प्रति परिवार ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी।

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सीएम स्व निधि योजना शुरू होगी। वहीं वित्त मंत्री ने बाबा साहब अंबेडकर आदर्श ग्राम योजना की घोषणा भी की है। एससी एसटी के लोगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाए जाने की भी घोषणा वित्त मंत्री ने की है। ईडब्ल्यूएस के लोगों को स्व रोजगार के लिए सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध करवाने का भी ऐलान हुआ है।

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महिलाओं के लिए बजट में क्या घोषणा की गई है?

वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं हर विधानसभा में पांच नई आंगनवाड़ी खोली जाएगी। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी। आंगनवाड़ी के बच्चों को तीन दिन दूध दिया जाएगा। दूध पाउडर के लिए 200 करोड़ खर्च होंगे। वहीं जिला स्तर पर कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। इस पर 35 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बालिकाओं को पुलिस सैनिक में भर्ती दिलाने के लिए संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की भी घोषणा की है।

इसके साथ ही 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का ऐलान हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 2.5 फीसदी सालाना ब्याज दर पर कर्ज देने का भी ऐलान सरकार ने किया है। महिलाओं के लिए दो और बड़े ऐलान हुए हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए इलाज के लिए पैकेज दिया जाएगा। वहीं संपूर्ण देश में गर्भवती महिलाओं को इलाज के लिए मां वाउचर योजना की भी शुरुआत की गई है।

जानते हैं बजट से किसानों को क्या मिला है?

राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रेड मिशन शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ खर्च होंगे। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 तक लंबित बिजली कनेक्शन की पेंडिंग को समाप्त करने के लिए 145000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास बोर्ड की घोषणा हुई है। 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और इसी साल किसानों को 3500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे। इसके साथ ही समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 प्र ब्याज अनुदान मिलेगा।

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मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे। ऊंट पालने वाले किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है ऊंट संरक्षण मिशन शुरू होगा ऊंट पालकों को ₹20000 का अनुदान दिया जाएगा। किसानों के लिए सबसे बड़ी और राहत की बात यह है स्टांप ड्यूटी में किसानों को फायदा होगा स्टांप ड्यूटी माफ होगी। वहीं खेती से जुड़े 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा।

अब जानते हैं आम लोगों को इस बजट से क्या मिला है?

25 लाख घरों को नल से जोड़ा जाएगा 2 लाख घरों को नए बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। पूगल, छत्तरगढ़ (बीकानेर), पोडाला (जैसलमेर) में सोलर पार्क बनेंगे। सरकार ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम कॉरिडोर बनाना प्रस्तावित किया है जिस पर सरकार 100 करोड़ निवेश करेगी। राजस्थान में अब सीएनजी और एविएशन फ्यूल सस्ता होगा। राजस्थान में सीएनजी फ्यूल पर लगने वाले वेट में कमी की गई है वेट अब 10 % ही लगेगा। वहीं एविएशन फ्यूल पर भी वेट कम किया गया है लेकिन पेट्रोल और डीजल पर वेट कम नहीं किया है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव कम नहीं होंगे।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए हैं संविदा कर्मचारियों को अब दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई से इंक्रीमेंट दिया जाएगा। वहीं RGHS में अब सरकारी कर्मचारी अपने माता-पिता या सास ससुर का भी इलाज करवा सकते हैं। कर्मचारियों की सर्विस में रहते मौत होने पर अब 10 साल तक बढ़ी हुई दरों पर फैमिली पेंशन दी जाएगी यह 1 अप्रैल 2024 से लागू मानी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेजुएटी की सीमा भी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की है। पेंशनर अब 50000 तक का इलाज करवा सकेंगे।

जयपुर हवाई अड्डे टर्मिनल की यात्री क्षमता 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख की जाएगी। बाड़मेर के उत्तर लाइन में सिविल एयरपोर्ट की सुविधाओं के लिए फ्री जमीन दी जाएगी और कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। बजट में हेल्थ और पुलिस विभाग में करीब 9000 नए पद भी सर्जित किए गए हैं। शहरी विकास के लिए बजट में 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा को भी एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है।

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इस बजट से कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी है जिनके पास नया राशन कार्ड है उनको निराशा हाथ लगी है क्योंकि खाद्य सुरक्षा योजना में नए नाम जोड़ने को लेकर कोई भी घोषणा सरकार ने नहीं की है। खाद्य सुरक्षा योजना वाला पोर्टल कब खुलेगा इसके बारे में भी सरकार ने कोई भी इशारा नहीं किया है।

प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का कहना है कि राज्य बजट उबाऊ और नीरस बिना किसी विजन है। थोथी घोषणा की गई है, बजट को पूरा करने का आसार न के बराबर है।

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